सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग करणारे असून घटनेच्या मूलभूत अधिकार विरोधात असल्याने तात्काळ मागे घ्या

• अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संघटनेचे जितेंद्र भोळे यांना फॅक्स द्वारे निवेदन 

संजीव भांबोरे 

भंडारा :- सन 2024 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 या अंतर्गत व्यक्ती व संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर मर्यादा आणणारे आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 19 मध्ये दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे हे विधेयक अत्यंत व्यापक आणि अपष्ट व्याख्या वापरून व्यक्ती व संघटनांवर कठोर निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न करीत असून त्याचा गैरवापर राजकीय ,सामाजिक आणि विचारसरणीचे आधारे दडपशाही करण्यासाठी केला जाऊ शकतो .अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कोणत्याही लोकशाही देशाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असून त्यावर कोणत्याही प्रकारची बंधने लादणे हा लोकशाही मूल्यांचा आणि नागरिकांचे हक्कांचा अवमान आहे .या विधेयकामुळे पुढील गंभीर परिणाम होऊ शकतात .अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम -नागरिकांना त्यांचे मत मांडण्यास किंवा सरकारच्या धोरणावर टीका करण्यास अडथळा निर्माण होईल जो संविधानाने दिलेल्या हक्काचे विरोधात आहे. पत्रकारिता आणि माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात - स्वतंत्र पत्रकार मीडिया, संस्था आणि सोशल मीडियावरील विचार प्रवर्तक यांना या विधेयकाचा गैरवापर करून लक्ष केले जाऊ शकते. सामाजिक चळवळीला धोका -सामाजिक संघटना व एनजीओ यांच्या वैध आंदोलनावर निर्बंध येऊन जनतेच्या न्याय मागण्यांवर अन्यायकारक मर्यादा येऊ शकतात. विधेयकातील अपष्टता आणि अधिकाराचा गैरवापर -विवक्षित बेकायदेशीर कृत्ये ही संकल्पना नीट स्पष्ट न करता दिल्यामुळे प्रशासन आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना अवास्तव अधिकार मिळतील ज्यामुळे व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार धोक्यात येतील. लोकशाही प्रक्रियेला धोका- या विधेयकामुळे लोकशाही मूल्यांवर परिणाम होईल आणि नागरिकांचा सरकारवर प्रश्न विचारण्याचा हक्क मर्यादित केल्या जाईल .त्यामुळे अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतीकारी सामाजिक संघटनेद्वारे सचिव  जितेंद्र भोळे महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांना निवेदनाद्वारे अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संघटनेचे संस्थापक सचिव श्रीकृष्ण देशभ्रतार व अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी सुझाव व मागणी करून हे विधेयक पूर्णतः रद्द करण्यात यावे ,या विधेयकाबाबत व्यापक जनसुनावणी घ्यावी आणि नागरी समाज, तज्ञ, कायदेतज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे मत विचारात घ्यावे ,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ,माध्यम स्वातंत्र्य आणि दलोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने नवीन कायद्याचे मसुदे तयार करताना संविधानिक तज्ञांची मदत घ्यावी ,यावरून असे निष्कर्ष होते की ,या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील नागरी हक्क लोकशाही मूल्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होतील. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला आणि विधिमंडळ समितीला आग्रह पूर्वक विनंती करतो की, विधेयक तात्काळ रद्द करण्यात यावे ,अशी मागणी आम्ही अखिल भारतीय धृतरारा अपंग क्रांतीकारी सामाजिक संघटनेतर्फे संस्थापक सचिव श्रीकृष्ण देशभ्रतार व राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव भांबोरे करीत आहोत.

निवेदन पाहण्याची लिंक 👈👈👈👈