सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची कपात ? मग आमदार ,खासदार यांची का नको !---संजीव भांबोरे सामाजिक कार्यकर्ते

• प्रत्येक जिल्हा १ आमदार , ४ जिल्ह्यातून एक खासदार प्रतिनिधित्व द्या

भंडारा- प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करून कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात येत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढून महागाईचा भस्मासुर होणार आहे. रोजगाराचे साधन सरकार काढून घेत असेल तर बेरोजगारांनी करावे काय असा प्रश्न उपस्थित होतो !कारण या लोकांना काम देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही त्यामुळे सरकार खाजगीकरणाकडे वाटचाल करून विशिष्ट लोकांच्या हातात रोजगार निर्मितीचे साधन देत आहे. मग विशिष्ट लोकांच्या हातात रोजगाराचे साधन असेल तर या देशात सरकारचे काय काम आहे? या देशात राजा हा सर्वोत्तम असतो परंतु या देशातील राजाच गरीब असेल तर त्या देशातील जनता सुखी समाधानी कसे असेल असा प्रश्न सुद्धा सामाजिक कार्यकर्ते संजीव भांबोरे यांनी उपस्थित केलेला आहे ?सरकारच्या आर्थिक तिजोरीत पैसा नाही म्हणून सरकार प्रायव्हेट एजन्सीला कॉन्ट्रॅक्ट देऊन ते रोजगार देणार मग या देशात सरकारचं काही काम उरलेला नाही! दोन किंवा तीन पेक्षा जास्त वेळा निवडून आलेल्या आमदार ,खासदारांना दोन - तीन पेन्शन मिळत असते हे जनसेवक असतात. हे सरकारी कर्मचारी नसतात. त्यामुळे यांना टी ए ,डिए, प्रवास भत्ता व मानधन पाच वर्षाकरताच मिळावा कारण त्यांनी त्या विशिष्ट सेवेतच त्यांनी आपली सेवा दिलेली असते .त्यामुळे यांना पेन्शन देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही .त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैसा आमदार ,खासदार यांच्या पगारावर खर्च होतो त्यामुळे त्यांच्या खर्चात कपात होण्याची गरज आहे .ज्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हाधिकारी एक जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यरत असतो त्याच धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात एका आमदाराची निवड करून चार जिल्ह्यातून एका खासदाराची आता निवड होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैशाची सुद्धा बचत होईल व आपले बेरोजगार यांना सुद्धा रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल.