महाराष्ट्र राज्यातुन मागासवर्गीय-OBC/NT/VJ/SBC/SC/ST च्या नौकरीचे आरक्षण वर्तमान सरकारने हद्दपार केले आहे- अँड. डॉ.सत्यपाल कातकर

चंद्रपूर (संजीव भांबोरे) :- भारतीय संविधानाने मागासवर्गाकरिता पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून पदे राखून ठेवण्यासाठी तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही असे स्पष्ट अनुच्छेद १६(४) स्पष्ट निर्देश दिले आहे.संविधान अनुच्छेद १५ (४) मध्ये पहिली सुधारणा अधिनियम १९५१ च्या कलम २ द्वारे या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ चा खंड (२) यातील कोणत्याही गोष्टी मुळे,नागरिकांच्या सामजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उंन्नती करिता अथवा अनुसूचित व अनुसूचित जनजाती यांच्या करिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले तसेच पुढे पदोन्नती आदी सुधारणा यापूर्वीच्या केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर केले मात्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ह्यांनी सर्व सीमा ओलांडून आरक्षण हे आर्थिक स्तरावर आरक्षण देण्याकरिता १०३ वी संविधान अनुच्छेद १५(६),१६(६) मध्ये दि.१२ जानेवारी २०१९ ला आरक्षणाचे मूळ निकष समाप्त करून १०% सरसकट नौकरी व शैक्षणिक आरक्षण (EWS) संवर्गाला आठ लाख वार्षिक उत्पन असलेल्या उच्च वर्णीयाकरिता अमलात आणले आहे.१९९२ च्या खटला इंदिरा साहनी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया ह्यातील आरक्षण ५०% निकष मोडीत काढण्यासाठी घटना दुरुस्ती करून आरक्षणाच्या मूळ भूमिकेलाच समाप्त करण्यात आले,विशेष म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय (EWS ) आरक्षित जागेवर OBC,SC,ST,NT,VJ,SBC ना EWS प्रमाणपत्र करिता अर्जच करता येणार नाही अशी अट घातल्या गेली आहे, मात्र शिष्यवृत्ती स्किम अमल करताना SC/ST ला उत्पन्न मर्यादा फक्त अडीच लाख व OBC,NT,VJ,SBC करीता एक लाख मर्यादा आजही आहे .आठ लाख उत्पन्नवाले गरीब त्यांना सरळ नौकरीमध्ये आरक्षण व एक लाख व अडीच लाखाचे वरती उत्पन्न असेल तर तो श्रीमंत त्यांना शिष्यवृत्तीसुध्दा द्यायची नाही वारे मोदी साहेब! वर्तमान सरकार केन्द्रात सतेत आल्यापासून खाजगीकरण करून वा पब्लिक सेक्टर अधिनिस्थ कंपन्याची आपल्या मित्राला विक्री करुन खाजगीकरण करायला सुरुवात केली आहे व आरक्षणाच्या मूळ हेतूला तिलांजली देण्यात आली आहे व आरक्षण ही खैरात समजून घटनेच्या मूळ बेसिक स्ट्रकचरला अर्थात केशवानंद , गोलकनाथ, राजनारायन विरुद्ध इंदिरा गांधी केस वा Hon.Jstice Sikri ह्यांची ठरविलेल्या Basic Strucure of Constitution (Suppremacy of the constitution, Supremacy of Judiciary, Republican and democratic form of goverment, Secular character of Constitution, Federal System,Dignity of the individul secured through Fundamental right etc ) संविधानाच्या बेसिक स्ट्रकचरलाच समाप्त कसे करता येईल ह्यावरच भर देन्यात येत आहे.अलीकडे तर महाराष्ट्र राज्यात मराठ्यांना आरक्षण देता येत नाही म्हणून मतवाल झालेल्या व जास्तीत जास्त मराठा , उच्चवर्णीय मंत्रिमंडळात असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने सरसकट नौकरी भरती ठेकेदारी पद्धतीने भरण्याचे काँट्रॅक्ट ९ खाजगी कंपनीला दि.०६/०९/२०२३ देण्यात आला त्यात (१) ऍक्सेंट टेक सर्व्हिसेस लि.,(२)सी.एम.एस आयटी सर्व्हिसेस प्रा.लि.(३)सी.एस. सी.ई.गव्हर्नन्स इंडिया लिमिटेड,(४) इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रकचर लि.,(५)क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि.(६)एस- २ इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि,(७)सैनिक इंटेलीजनस सेक्युरिटी प्रा. लि. (८)सिंग इंटेलिजन्स सेक्युरिटी प्रा.लि.,(९) उर्मिला इंटरनॅशनल प्रा.लिमिटेड ह्या कंपन्याना १५% कमिशन वर कंत्राट देण्यात आले व ह्यांना इंजिनिअर, व्यवस्थापक,संशोधक,अधिक्षक, प्रकल्प संमन्वयक, सल्लागार,ग्रंथपाल आदि सर्वच पदे शासकीय विभाग, निमशासकीय, महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था,सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम तथा इतर आस्थापनातील कर्मचारी भरन्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे,अशी यंत्रणा गेल्या सहा वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात शिपाई, सफाई कामगार ह्यांच्या साठी राबविण्यात येत होती परन्तु आपण कधी ह्याची दाखल घेतली नाही कारण ते शिपाई आणि सफाई कामगार होते,वारे समाज! अलीकडील सरकारने ह्याची व्याप्ती वाढविली व त्यात आरक्षण असणार नाही असे स्पष्ट आदेश काढून महाराष्ट्र राज्यातुन मागासवर्गीयांचे अर्थात OBC,NT,VJ,SBC,SC,ST चे नौकरीतील आरक्षण पूर्णतः हद्दपार केले. तसेच नौकरीचे स्वप्ने पाहणाऱ्या सर्वच सामान्य युवकांना करार पध्दतीने आयुष्य जगायला लावून लाचारी जीवन जगायला भाग पाडणार आहे व उल्लेखित खाजगी कंपन्या यांच्याच अति जवळच्या नातलगाच्या वा कमिशन देणाऱ्या गुलाम कार्यकर्त्यांच्याच कदाचित असतील त्यामुळे भ्रष्टाचार मोट्या प्रमाणात होन्याची खात्री आहे,असाच प्रयोग महानगरपालिका चंद्रपुर येथे मागील एक वर्षापासून केवळ सहा हजार रुपये वरती SDMS Pvt Ltd(Safegurd Detective and Manpower Solution Pvt.Ltd) हिंगणा ,नागपूर द्वारा शिक्षक भरती करून आदरणीय नामदार मंत्री महोदय ह्यांच्या चंद्रपूर शहरात राबविण्यात येत आहे ह्यावर कुणीही भाष्य करीत नाही हे विशेष.सामान्य जनतेला आथिर्क लाचार बनविणे, तसेच निकृष्ट दर्जाचे अन्नधान्य देऊन वा गॅस सिलेंडर देऊन मानसिक गुलाम बनविण्याचे कार्य लोकशाहीत निवडून येणारे अति गर्भ श्रीमंत मंत्री असणारे केंद्र व राज्य सरकार करीत आहे. आततरी जागे व्हा मागासवर्गीयानो आणि धार्मिकतेच्या नांवावर तुम्हाला मतिमंद केलेय त्यातून बाहेर पडा अन्यथा पुढे आपल्या पिढीसोबत काय होईल हे सांगता येत नाही!........ *ऍड.डॉ.सत्यपाल कातकर,मनोवैज्ञानिक,माजी प्राचार्य,शैक्षणिक समुपदेशक तथा लेखक* 9822722765,