सरकारी रास्त भाव दुकानदारांना पेन्शन लागू करा -संजीव भांबोरे

भंडारा :- सरकारी स्वस्त धान्य दुकानदार मागील सत्तर वर्षापासून देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गरीब लोकांना स्वस्त धान्य वाटप करण्याचा काम करीत आहे .परंतु आजपर्यंत शासनाने त्या राशन दुकानदारांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा दिला नाही ,कोणतेही प्रकारच्या महागाई भत्ता दिला नाही,  सरकारी रास्त भाव दुकानाकरता माल ठेवण्याकरिता शासकीय इमारत बांधून दिले नाही  ,ना दुकानाचे भाडे दिले ,ना विजेचे  बिल ,वाटप करण्यासाठी मदतनीस यांची मजुरी  दिली नाही, हमाली खर्च दिला नाही ,महागाई भत्ता दिला नाही ,कोरोना काळात सुद्धा रास्त भाव दुकानदारांनी गरिबांना धान्य देण्याचे काम केले .

परंतु त्या रास्त भाव दुकानदाराची आजही शासनाने किंमत केलेली  केलेली नाही. त्या रास्त भाव दुकानदारांना अल्प कमिशन देऊन धान्य वाटपाचे काम शासन करीत आहे . रास्त भाव दुकान समान काम समान वेतन या तत्त्वावर आधारित नाही .परंतु तो रास्त भाव दुकानदार ना नफा ना तोटा तत्वावर गरिबांना रास्त भाव दुकान वाटपाचे काम करीत आहे. अशा रास्त भाव दुकानदारांना महाराष्ट्र शासनाने म्हातारपण्याचं आधार म्हणून पेन्शन लागू करावी अशी मागणी सरकारी रास्त भाव  दुकानदार असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी केलेली आहे .या रास्त भाव दुकानदाराकडे 70 टक्के केरोसीनच्या लायसन सुद्धा होत्या.  परंतु शासनाने केरोसीन बंद करून त्यांच्या त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाच्या प्रश्न शासनाने हिरावून घेतला. त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली .परंतु त्या शासनाने केरोसीन  विक्री दुकानदाराबाबत शासनाने कोणती ठोस भूमिका घेतलेली नाही .आज देशातील कितीतरी कुटुंब उद्ध्वस्त झाले परंतु या सरकारला जाग आलेली  नाही .त्याचप्रमाणे शासन रास्त भाव दुकान बंद करून कार्डधारकांच्या खात्यात थेट पैसा टाकून हे रास्त भाव दुकान सुद्धा बंद करण्याच्या स्थितीत दिसत आहे .नेमकं सरकारला करायचं काय हेच कळत नाही ?सरकार जर ह्या दुकानदाराच्या लायसन्स बंद करून थेट पैसा जमा करीत असेल तर ह्या दुकानदाराची पुनर्वसन सुद्धा कुठेतरी व्हायला पाहिजे! कारण कित्येक दिवसापासून हा दुकानदार समाजसेवेचा काम करीत आहे. समाजसेवा केलेल्या व्यक्तीचं कुठे सत्कार केल्या जात नाही. त्याला समाजात महत्त्व नाही. त्यांच्याकडे पाहण्याचा समाजाच्या दृष्टिकोन बदललेल्या पाहिजे .आजही त्यांना  चोर भावनेतूनच बघितले जाते .शासनाने सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सकारात्मक भूमिका घेतली. परंतु समाजसेवेचे व्रत घेतलेल्या रास्त भाव दुकानदारांच्या बाबतीत  आजपर्यंत शासनाने कोणत्या योजनेचा लाभ दिला नाही. त्यामुळे हे रास्त भाव दुकान सरकारी आहेत की खाजगी असा प्रश्न निर्माण होतो ?त्यामुळे शासनाने सकारात्मक विचार करून ह्या रास्त भाव दुकानदारांना सुद्धा चतुर्थ श्रेणीच्या दर्जा देऊन पेन्शन लागू करावी अशी मागणी सुद्धा सरकारी रास्त भाव दुकानदार असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी एका पत्रकाद्वारे शासनाला केलेली  केलेली आहे.