ओबीसी आरक्षणाच्या हक्क संवैधनानिक संविधानाच्या विजय!..समाजसेवक श्रीकृष्ण देशभ्रतार
- शासनाने सर्व संवैधनानिक संशोधन करून निर्वाचन आयोग द्वारे दिव्यांगांना १०% टक्के आरक्षण तरतूद करा
तुमसर :- बाडिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मार्ग राज्यात मोकळा झाला असून २७% टक्के आरक्षण लागू करण्यात आला अनुच्छेद १५ ते २२- १६८-१६६ अनुसार मूलभूत हक्क व परिशिष्ट २६ ते ३५ च्या अनुषंगाने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला. पण संवैधनानिक दृष्ट्या ओबीसींची जनगणना करणे, लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्प नाद तरतूद करणे ओबीसी बांधवांना त्यांच्या हक्क मिळाल. हा एक मोठा विजय आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन दिव्यांगांना त्याच्या हक्क द्यायला पाहिजेत. त्यांची समाजात नेहमी हेळसांड ची वागणूक मिळत असते. पण आज पोहोचलो कोणत्याही जनप्रतिनिधी नि दिव्यांगाच्या प्रश्न शासनापुढे मांडलेले नाहीत. समाज हा दिव्यांगांना ही नजरेने बघतो. त्यांना स्वाभिमानाने जगण्यासाठी त्यांना न्याय व हक्क मिळणे गरजेचे आहे. शासनाने व निर्वाचन आयोगाने दिव्यांगांना १०% टक्के आरक्षणाची तरतूद करावी. त्यांना निर्वाचन आयोगाकडून ही स्थानिक स्वराज्य संस्था,लोकसभा,राज्यसभा,विधानसभा,विधान परिषद व त्याचप्रमाणे महामंडळात त्यांना प्रतिनिधित्वधोवत.ज्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला त्याचप्रमाणे दिव्यांगाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करून त्यांना न्याय व हक्क द्यावे. असे समाजसेवक श्रीकृष्ण देशभ्रतार संस्थापक/संपादक अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संघटना व प्रेस संपादक पत्रकार सेवा संघ चे भंडारा जिल्हा सचिव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
0 Response to "ओबीसी आरक्षणाच्या हक्क संवैधनानिक संविधानाच्या विजय!..समाजसेवक श्रीकृष्ण देशभ्रतार"
एक टिप्पणी भेजें