वेगळ्या विदर्भासाठी सर्वपक्षीय जनप्रतिनिधी एकत्र लडण्याची गरज :- समाजसेवक श्रीकृष्ण देशभ्रतार

 

विदर्भात प्रदेशात प्रचंड कोळसा मॅगनीज टंगस्टन युरेनियम प्रचंड लोकं वनसंपदा  जलाशय वीज आहेतयेथे सातपुडा पर्वतीय रांगा आहेत रघुजी भोसले यांचा किल्ला आहे महाराजबाग अंबागड किल्ला आहे पर्यटनाच्या दृष्टीने पाहता अंबागड किल्ला नवेगावबांध चिखलदरा असे अनेक पर्यटन स्थळ आहेत असून सप्तशृंगी माता मंदिर अमरावती येथे अंबा माता मंदिर कोराडी येथे माता मंदिर माता मंदिर अंबा मधील हनुमान मंदिर चंद्रपूर ते प्रसिद्ध हनुमान मंदिर असून रिसोड तयार ठेवून विकासात्मक कामे होतील व त्यात शासनाच्या तिजोरीत भर पडेल विदर्भ प्रदेश वेगळा झाल्यास या प्रदेशाला कर्ज घेण्याची गरज राहणार नाही उलट दुसऱ्या प्रदेश यांना कर्ज देण्याच्या तयारीत हा प्रदेश राहील हे नक्की आज वेदर जनतेची व बेरोजगार युवकांची महाराष्ट्रात पिळवणूक करीत महाराष्ट्र पिळवणूक करीत आहे यशवंतराव चव्हाण यांनी 28 सप्टेंबर 1953 ला आमच्या तात्कालीन नेत्यांना भूलथापा देऊन त्याची संमती न घेता सांगोपांग चर्चा न करता नागपूर करार केला विदर्भ मध्य प्रांत म्हणून वेगळे राज्य होते त्याला महाराष्ट्रात सामील केले आणि यशवंतराव चव्हाण सारख्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी वैदर्भीय वासियांना सोबत गद्दारी केली करारानुसार लोकसंख्येच्या निकषावर ते 20 टक्के नोकऱ्या वेदर तरुणांना द्यायला हवे होते परंतु आठ टक्केच मिळाल्या त्यात एकट्या पुणे विभागाला 51% महाराष्ट्र वाल्याने विदर्भातील चार लाख नोकऱ्या पळविल्या म्हणून विदर्भात बेरोजगार तरुणांच्या उभे आहेत ते 20 टक्के उच्च पदाच्या नोकऱ्या द्यायला पाहिजे वेदर तरुणांना फक्त 2.6 टक्केच पुणे मुंबई नाशिक तरुण ऑफिसर पदाची अधिकारी बनू शकतात तरुण चपरासी आणि असिस्टंट विदर्भ वेगळा केल्यास अँड बेरार आणि नंतरच्या मध्य प्रदेशची राजधानी असताना नागपूर शहरात राजधानीसाठी सर्व पायाभूत सोयी उपलब्ध आहेत नागपूर येथे विधानसभा भवन यांची आमदार निवास स्थान मंत्र्यांची साठी बगले राज्यपालांची कोठी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात निवासाची सोय उपलब्ध आहे उच्च न्यायालयाचे पीठ आहे सचिवाला यासाठी आमदार निवासाची इमारत उपयोगात आणता येते केंद्राकडून एका पैशाची मदत न करता मिळता देखील विदर्भाची राजधानी नागपुरात कारणीभूत होऊ शकते महाराष्ट्र महाराष्ट्र हून विदर्भाचा विकास होणे शक्य नाही स्वतंत्र विदर्भ झाले तर एमपीएससी च्या जागी होऊन शंभर टक्के नोकऱ्या वेदर युवकांच्या पदरी पडतील गोसेखुर्द बावनथडी सारखे धरणासह सर्व धरणे तातडीने पूर्ण होतील असे टक्‍क्‍यापर्यंत शेतीचे सिंचन वाढेल विकास जलद गतीने होतील विजय देत विजेचे दर निम्म्यावर येईल कृषीपंपाचे लोडशेडिंग संपेल विदर्भ 24 तास पूर्ण दाबाची वीज मिळेल विजेचे दर निम्म्यावर आल्यामुळे मोठे कारखाने विदर्भ प्रदेशात येऊन विदर्भात टक्के खाजगी नोकऱ्या मिळतील केवळ तीस लाख लोकसंख्या असलेल्या गोव्याला 40 आमदार2 खासदार आहेत तर अडीच कोटी लोकसंख्या असलेल्या विदर्भातजर येथील 62 आमदार व खासदार हे जनप्रतिनिधी म्हणून विदर्भातून निवडून जातात विकासाच्या बाता मारतात पण विकास 0 विकासाची कास कास धरायची आहे विदर्भ हा सुजलाम सुपर बघायचे आहे तर सर्वपक्षीय वजन प्रतिनिधींनी वेगळ्या विदर्भासाठी एक सुराने आवाज उचलला पाहिजे अन्यथा वेगळ्या विदर्भासाठी राजीनामा द्यायला पाहिजे यासाठी जनता पाठीशी आहे छत्तीसगड राज्य बनू शकतात मग विदर्भ प्रदेश का नाही हा प्रश्न प्रतिनिधींनी शासनाच्या नजरेत पटवून द्यायला पाहिजे देशाच्या विकासात विदर्भ हा अग्रस्थानी राहिल हे नक्कीच.